PF और EDLI कवरेज में हो सकता है बड़ा बदलाव
EPFO Wage Ceiling : ₹25,000 करने के फैसले से वेतनभोगी कर्मचारियों के PF से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने ईपीएफओ के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के लिए बेसिक सैलरी लिमिट को मौजूदा के 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। अब ईपीएफओ को आखिरी फैसला करना है। अगर बदलाव होता है तो इसका फायदा कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को भी मिल सकता है।
अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो EPFO से जुड़ी यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू होगा।
EPFO Wage Ceiling ₹25,000 का कर्मचारियों पर क्या असर होगा?
नई व्यवस्था के तहत EPFO की अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा अब ₹25,000 प्रति माह होगी। यहां यह समझना जरूरी है कि यह सीमा EPFO के लिए लागू वेतन सीमा है; इसे पूरी CTC या ग्रॉस सैलरी समझना सही नहीं होगा। केंद्रीय सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को PF बचत, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने का लाभ मिल सकता है। सरकार ने बताया है कि 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज में आ सकते हैं।
2014 के बाद पहली बड़ी बढ़ोतरी
EPFO की वेतन सीमा लंबे समय तक ₹6,500 प्रति माह थी। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह किया गया था। अब करीब 12 साल बाद इसे बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है। सरकारी जानकारी के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच यह सीमा अपरिवर्तित रही थी।
EDLI Insurance में भी हो सकता है बड़ा बदलाव
EPFO से जुड़ी Employees’ Deposit Linked Insurance यानी EDLI Scheme के तहत नौकरी के दौरान EPF सदस्य की मृत्यु होने पर पात्र परिवार/नॉमिनी को बीमा लाभ मिलता है। मौजूदा नियमों के तहत न्यूनतम assurance benefit ₹2.50 लाख और अधिकतम ₹7 लाख है। EPFO के आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा फॉर्मूले में औसत वेतन का 35 गुना और औसत PF बैलेंस के 50% को शामिल किया जाता है।
कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है?
EPFO की ₹25,000 वेतन सीमा बढ़ने से अधिक कर्मचारियों को PF, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का रास्ता साफ होगा। सरकार के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना और औपचारिक रोजगार को मजबूत करना है।
