Ministry of Information & Broadcasting, Govt. of India | As per IT Rules 2021 – Rule 18

लाडकी बहीण योजनेत 80 लाख महिला अपात्र? सुप्रिया सुळे संतप्त; e-KYC मुदत मर्यादा हटवण्याची मागणी

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

महाराष्ट्र खबर24,मुंबई

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या e-KYC पडताळणी प्रक्रियेमुळे सुमारे 80 लाख महिला अपात्र ठरण्याची किंवा लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना e-KYC पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र ही मुदत संपल्यानंतर मोठ्या संख्येने महिलांची नावे पडताळणी प्रक्रियेत अडकली असल्याचा दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना दरमहा मिळणाऱ्या 1,500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

सुप्रिया सुळे यांचा सरकारवर हल्लाबोल

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “लाडकी बहीण योजनेत 80 लाख महिलांना अपात्र ठरवले जात असल्याची माहिती धक्कादायक आहे. निवडणुकीच्या काळात कोणतीही सखोल पडताळणी न करता ही योजना घाईघाईने लागू करण्यात आली. आता तब्बल दीड वर्षांनंतर सरकारला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी अपात्र असल्याचे कसे लक्षात आले?”त्यांनी पुढे म्हटले की, “ही योजना जनतेच्या कराच्या पैशातून चालते. जर अपात्र लाभार्थ्यांना दीड वर्षांपासून लाभ दिला गेला असेल, तर ही प्रशासनाची मोठी चूक आहे. हा संपूर्ण प्रकार सरकारच्या नियोजनातील आणि अंमलबजावणीतील अपयश दाखवतो.”

KYC साठी कायमस्वरूपी संधी द्यावी

सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला आवाहन करताना म्हटले की, “80 लाख हा आकडा अत्यंत मोठा आहे. महाराष्ट्रातील कोणतीही पात्र महिला केवळ KYC प्रक्रियेतील अडचणीमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये. त्यामुळे KYC पूर्ण करण्यासाठी कायमस्वरूपी किंवा विस्तारित संधी उपलब्ध करून द्यावी.”त्यांनी सरकारला विनंती केली की, पात्र महिलांना लाभ मिळत राहावा यासाठी KYC प्रक्रियेवरील मुदत मर्यादा शिथिल करण्यात यावी आणि कोणत्याही पात्र महिलेला योजनेबाहेर ठेवले जाऊ नये.

और पढ़ें