महाराष्ट्र खबर 24,मुंबई
महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के तहत सत्यापन प्रक्रिया में 81 लाख महिलाओं को अपात्र पाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि इन महिलाओं से पहले दी गई सहायता राशि वापस नहीं ली जाएगी। वहीं, फर्जी तरीके से योजना का लाभ लेने वाले 14 हजार पुरुषों से पूरी राशि की वसूली की जाएगी।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि डेटाबेस सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि लगभग 14 हजार पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर आवेदन कर योजना का लाभ लिया, जबकि करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारी महिलाएं, 10 लाख आयकरदाता महिलाएं और 5 लाख चार पहिया वाहन रखने वाली महिलाएं योजना की पात्रता शर्तों में फिट नहीं बैठतीं।इसके अलावा, बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिसके कारण उनके भुगतान रोक दिए गए हैं। सरकार ने लगभग 2.5 लाख महिलाओं को KYC संबंधी त्रुटियां सुधारने का अवसर भी दिया है।
दोबारा खुल सकती है KYC विंडो
मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर KYC विंडो फिर से शुरू की जा सकती है, ताकि पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने से वंचित न रहें।
CAG करेगा ऑडिट
फडणवीस ने बताया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा योजना का ऑडिट किया जाएगा। हालांकि, पुरुष लाभार्थियों को छोड़कर अन्य अपात्र महिलाओं से पहले वितरित राशि वापस नहीं ली जाएगी।
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