karz Mafi : महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 के तहत किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने पहले चरण में सात जिलों के 533 पात्र किसानों की सूची जारी की है।
इस योजना के तहत पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा।राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना पर 36,585 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 56 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा।
karz Mafi : पात्र किसानों को मिलेगा SMS
सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल के अनुसार, पात्र किसानों को जल्द ही मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा। इसके बाद किसानों को आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) कराना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद कर्जमाफी की राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे संबंधित लोन खाते में जमा की जाएगी।
यहां देखें लाभार्थी सूची और कराएं सत्यापन
योजना के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जिसमें 53 बैंकों ने किसानों के ऋण का डेटा अपलोड किया है। लाभ पाने के लिए किसानों को-
- एग्रीस्टैक (AgriStack) प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा।
- राज्य के करीब 32,000 सरकारी सेवा केंद्रों पर जाकर आधार सत्यापन कराना होगा।
- लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत, सहकारी समिति और संबंधित बैंक शाखा में भी देखी जा सकेगी।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
सरकार ने कुछ श्रेणियों के लोगों को इस योजना से बाहर रखा है। इनमें शामिल हैं –
- वर्तमान और पूर्व सांसद एवं विधायक
- सरकारी और अर्द्धसरकारी कर्मचारी
- स्थानीय निकायों के पदाधिकारी
- कृषि के अलावा अन्य आय पर आयकर देने वाले व्यक्ति
- जिला सहकारी बैंक, चीनी मिल, दुग्ध संघ और कृषि उपज मंडियों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी
नियमों में सरकार ने दी बड़ी राहत
सरकार ने योजना के नियमों में भी बदलाव किया है। अब 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना के लाभार्थी भी 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी के पात्र होंगे। पहले उन्हें केवल 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन मिलता था। इसके अलावा, अब किसानों के लिए 2026-27 में ही ऋण चुकाना अनिवार्य नहीं होगा। यदि उन्होंने पहले किसी भी दो वर्षों में समय पर फसल ऋण चुकाया है, तो वे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
मुख्य बातें
- 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण होगा माफ
- सात जिलों के 533 किसानों की पहली सूची जारी
- योजना पर 36,585 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
- करीब 56 लाख किसान परिवारों को मिलेगा लाभ
- आधार सत्यापन के बाद डीबीटी से लोन खाते में पहुंचेगी राशि
महाराष्ट्र के 56 लाख किसानों को बड़ी राहत: अब 50 हजार की शर्त खत्म, 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ
